सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 क्या है ?
भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया है ताकि नागरिकों के लिए सूचना के अधिकार की व्यावहारिक व्यवस्था स्थापित की जा सके, जिससे सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियंत्रण में सूचना तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके और किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के कार्यकलापों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ावा दिया जा सके।
सूचना का अधिकार क्या है
सूचना के अधिकार में उस सूचना तक पहुंच शामिल है जो किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण के पास या उसके नियंत्रण में है और इसमें निम्नलिखित अधिकार शामिल हैं:
- कार्य, दस्तावेजों और अभिलेखों का निरीक्षण करना
- दस्तावेजों / अभिलेखों की टिप्पणियाँ, उद्धरण या प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करना
- सामग्री के प्रमाणित नमूने प्राप्त करना
- ऐसी सूचना प्राप्त करना जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी संग्रहीत हो
सूचना जिसे प्रकटीकरण से छूट दी गई है
अधिनियम की धारा 8 और 9 के तहत सूचना की कुछ श्रेणियों को नागरिकों के समक्ष प्रकट करने से छूट प्रदान की गई है। जनता सूचना के लिए अनुरोध प्रस्तुत करने से पूर्व अधिनियम की संबंधित धाराओं का भी संदर्भ ले सकती है।
सूचना कौन मांग सकता है?
कोई भी नागरिक लिखित रूप में आवेदन करके या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अंग्रेजी / हिंदी / क्षेत्र की राजभाषा में निर्धारित शुल्क के साथ सूचना के लिए अनुरोध कर सकता है।
जानकारी कौन देगा?
कोई भी सार्वजनिक प्राधिकरण विभिन्न स्तरों पर केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी (CAPIO) नामित करेगा, जो जनता से सूचना के लिए अनुरोध प्राप्त करेंगे तथा सभी प्रशासनिक इकाइयों / कार्यालयों में आवश्यक संख्या में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (CPIO) होंगे, जो कानून के अंतर्गत अनुमत आवश्यक सूचना जनता को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगे।
लोक प्राधिकारियों को सीपीआईओ से वरिष्ठ रैंक के अधिकारी(यों) को अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नामित करना आवश्यक है, जो अधिनियम के अंतर्गत सीपीआईओ के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों पर विचार करेंगे तथा उनका निपटारा करेंगे।
जन सूचना अधिकारियों की संरचना / भूमिका
सीएपीआईओ अधिनियम के तहत सूचना या अपील हेतु आवेदन / अनुरोध प्राप्त करेगा तथा उसे तत्काल सीपीआईओ या अपीलीय प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा, जैसा भी मामला हो।
सीपीआईओ को सूचना प्रदान करने संबंधी अनुरोध पर कार्रवाई करते हुए, अनुरोध प्राप्त होने की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर या तो सूचना उपलब्ध करानी होती है अथवा अनुरोध को अस्वीकार करना होता है।
अपीलीय प्राधिकारी अधिनियम के अंतर्गत सीपीआईओ के निर्णयों के विरुद्ध दायर अपीलों पर विचार करेगा तथा उनका निपटारा करेगा।
इरेडा में लोक सूचना अधिकारी का पता कैसे लगाएं?
जनता सूचना प्राप्त करने हेतु अपना लिखित अनुरोध / आवेदन इरेडा द्वारा नामित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) को प्रस्तुत कर सकती है, जिनका पता इरेडा की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
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