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परियोजना की तकनीकी और वित्तीय व्यवहार्यता के आधार पर, इरेडा कुछ शर्तों को पूरा करने के अधीन ग्रीनफील्ड परियोजना के लिए सौर परियोजना की लागत का 75% तक और कमीशन परियोजना के लिए परियोजना लागत का 80% तक वित्त पोषण कर सकता है। कृपया आगे के विवरण के लिए इरेडा वित्तपोषण मानदंड देखें।
नियम और शर्तों के विवरण के लिए, कृपया इरेडा का उपलब्ध वित्तपोषण दिशानिर्देश देखें।
आवेदन का प्रपत्र इरेडा की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। प्रपत्रों में दस्तावेजों की सूची होती है, जिन्हें आवेदन पत्र के साथ जमा करना आवश्यक होता है। इरेडा प्रस्ताव के विश्लेषण के लिए यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त दस्तावेज / जानकारी मांग सकता है।
जानकारी के लिए, कृपया हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध रूफटॉप और सोलर थर्मल स्कीम देखें।
सौर ऊर्जा परियोजनाएं भारत में कहीं भी स्थापित की जा सकती हैं। हालाँकि, विभिन्न क्षेत्रों में सौर विकिरण की तीव्रता अलग-अलग होती है, सौर परियोजना की उत्पादित विद्युत शक्ति एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न हो सकती है।
ब्याज दर और प्रोत्साहन पर विस्तृत जानकारी के लिए, कृपया इरेडा के वित्तपोषण मानदंड देखें और इरेडा वेबसाइट देखें। इरेडा एक वित्तीय संस्थान है और कोई सब्सिडी प्रदान नहीं करता है। उपलब्ध सरकारी सहायता/प्रोत्साहन/नीति/सब्सिडी, यदि कोई हो, के विवरण के लिए कृपया एमएनआरई से संपर्क करें और एमएनआरई वेबसाइट देखें।
भारत में, विंडफार्म एमएनआरई/एनआईडब्ल्यूई/राज्य नोडल एजेंसी द्वारा पहचाने गए संभावित स्थलों या निजी डेवलपर्स द्वारा पहचाने गए स्थलों पर एनआईडब्ल्यूई द्वारा विधिवत प्रमाणित किए जा सकते हैं।
परियोजना की स्थापना के लिए परियोजनाओं को केंद्र और राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।
परियोजना की तकनीकी और वित्तीय व्यवहार्यता के आधार पर, इरेडा के वित्तपोषण मानदंडों के अनुसार ग्रीनफील्ड परियोजना/कमीशन परियोजना के लिए परियोजना को वित्तपोषित किया जा सकता है।
ब्याज दर और प्रोत्साहन पर विस्तृत जानकारी के लिए, कृपया इरेडा के वित्तपोषण मानदंड देखें और इरेडा वेबसाइट देखें। इरेडा एक वित्तीय संस्थान है और कोई सब्सिडी प्रदान नहीं करता है। उपलब्ध सरकारी सहायता/प्रोत्साहन/नीति/सब्सिडी, यदि कोई हो, के विवरण के लिए कृपया एमएनआरई से संपर्क करें और एमएनआरई वेबसाइट देखें।
इरेडा पुराने उपकरण और मशीनरी से जुड़ी ग्रीनफील्ड परियोजनाओं को वित्त प्रदान नहीं करता है।
इरेडा सामान्य रूप से परियोजना की परिसंपत्तियों और परियोजना के राजस्व प्रवाह पर प्रतिभूतियों के रूप में प्रभार प्राप्त करता है। हालांकि अतिरिक्त प्रतिभूतियां भी जोखिम धारणा के आधार पर और वित्तपोषण मानदंडों के अनुसार प्राप्त की जाती हैं।
अधिस्थगन/अनुग्रह अवधि वह अवधि है जिसके दौरान उधारकर्ता केवल लिए गए ऋण पर ब्याज चुकाता है और पवन परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध अधिकतम अधिस्थगन/अनुग्रह अवधि परियोजना के एससीओडी/सीओडी की तारीख से 18 महीने तक है, जो भी पहले हो।
परियोजना के नकदी प्रवाह, परियोजनाओं के डीएससीआर आदि के आधार पर पुनर्भुगतान अवधि अधिकतम 25 वर्ष तक होगी, और यह निर्माण एवं अधिस्थगन अवधि के बाद होगी, इस शर्त के साथ कि इरेडा के पास पुनर्भुगतान के 15 वर्षों के बाद कॉल विकल्प का अधिकार होगा। हालांकि, सीईआरसी के अनुसार कुल ऋण का परिशोधन शेष उपयोगी जीवन अवधि के 85% के भीतर किया जाना चाहिए।
हां, यदि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से बैंक गारंटी/एफडीआर की गिरवी की प्रतिभूति प्रदान की जाती है।
पवन ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए पात्र प्रकार की मशीन (विंड इलेक्ट्रिक जेनरेटर – डब्ल्यूईजी) एनआईडब्ल्यूई (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी) द्वारा जारी विंड टर्बाइन के मॉडल और निर्माताओं (आरएलएमएम) की संशोधित सूची के अनुसार होगी।
लघु पनबिजली परियोजना (एसएचपी) पनबिजली शक्ति का विकास है जो बिजली, नदियों, नालों, कृत्रिम रूप से बनाए गए भंडारण बांधों या नहर की पानी से बहती या गिरती पानी से बिजली उत्पादन के लिए ऊर्जा का दोहन करती है। लघु पनबिजली परियोजना (एसएचपी) की क्षमता 25 मेगावाट तक होती है।
परियोजना की क्षमता 25 मेगावाट से अधिक हो उसे बड़ी जलविद्युत परियोजना कहा जाता है।
आईआईटी रुड़की के वैकल्पिक हाइड्रो एनर्जी सेंटर (एएचईसी) द्वारा स्मॉल / मिनी हाइडल प्रोजेक्ट से देश में बिजली उत्पादन के लिए 7135 साइटों पर 21135.37 मेगावाट की अनुमानित क्षमता का आकलन किया गया है। भारत के पहाड़ी राज्य मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा उत्तराखंड में इस क्षमता का लगभग आधा हिस्सा है। अन्य संभावित राज्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और केरल हैं। छोटी पनबिजली परियोजनाओं के अलावा, भारत में 1,45,320 मेगावाट की बड़ी पनबिजली क्षमता की संभावना है।
जलविद्युत परियोजनाओं के लिए ब्याज दर आंतरिक क्रेडिट रेटिंग (ग्रेड-I से ग्रेड-V तक) के आधार पर भिन्न होती है। जानकारी के लिए www.ireda.in पर जाएँ।
हाँ, इरेडा के वित्तपोषण दिशानिर्देशों, उद्योग की जोखिम धारणा प्रकृति और प्रत्येक मामले की पृष्ठभूमि के अनुसार पनबिजली परियोजनाओं को वित्तपोषण प्रदान करता है।
यदि कोई उपलब्ध सब्सिडी हो तो इसके लिए कृपया एमएनआरई से संपर्क करें।
परियोजना की सीओडी की तारीख से 6 महीने से 1.5 वर्ष तक की अधिस्थगन अवधि होगी।
जी हाँ, इरेडा बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण प्रदान करता है और ऋण राशि सामान्यतः कुल परियोजना लागत के 70% तक होती है। हालांकि, इरेडा के वित्तपोषण दिशानिर्देशों में परिभाषित अतिरिक्त मानदंडों और परियोजना की व्यवहार्यता के आधार पर कुल परियोजना लागत के 80% तक का ऋण भी दिया जा सकता है।
चुकौती अवधि अधिकतम 25 वर्ष या सीईआरसी के अनुसार शेष उपयोगी जीवन अवधि के 85% के भीतर होगी।
इलेक्ट्रिक वाहन (EV) खंड
यह एक प्रकार का वाहन है जो सामान्य आंतरिक दहन इंजन (ICE) के विपरीत विद्युत मोटरों द्वारा संचालित होता है। EV का मुख्य भाग इसकी बैटरियाँ होती हैं, जिन्हें सामान्यतः EV बैटरियाँ कहा जाता है, जिनसे वाहन अपनी ऊर्जा प्राप्त करता है।
नीति आयोग के अनुसार वर्ष 2030 तक दो एवं तीन पहिया वाहनों में EV की बिक्री का प्रवेश 80%, चार पहिया वाहनों में 50% तथा बसों में 40% तक पहुँच सकता है। हरित गतिशीलता तथा चार्जिंग अवसंरचना के लिए मजबूत विनिर्माण एवं तैनाती अवसंरचना का विकास महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
इरेडा ने देश के विभिन्न भागों में अनेक इलेक्ट्रिक फ्लीट परियोजनाओं, EV हेतु NBFCs को विस्तारित ऋण सीमाओं, EV विनिर्माण परियोजनाओं, बैटरी स्वैपिंग तथा चार्जिंग अवसंरचना आदि का वित्तपोषण किया है।
यह परियोजना एवं जोखिम धारणा पर निर्भर करता है। इरेडा EV फ्लीट एवं चार्जिंग अवसंरचना प्रस्तावों के लिए मूल्यांकित परियोजना लागत का 80% तक तथा EV विनिर्माण सुविधाओं के लिए 70% तक ऋण प्रदान करता है।
  • अनुबंध के अवशिष्ट मूल्य का 80% तक या 8 वर्ष, जो भी कम हो — EV फ्लीट प्रस्ताव
  • 7 वर्ष तक — EV विनिर्माण सुविधाएँ
  • 10 वर्ष तक — EV चार्जिंग अवसंरचना
अधिस्थगन/अनुग्रह अवधि वह अवधि है जिसके दौरान उधारकर्ता केवल लिए गए ऋण पर ब्याज चुकाता है। EV विनिर्माण सुविधाओं के लिए अधिकतम अधिस्थगन अवधि 1.5 वर्ष तथा EV फ्लीट/चार्जिंग अवसंरचना प्रस्तावों के लिए 1 वर्ष तक है।
इरेडा मुख्यतः अचल परिसंपत्तियों पर बंधक, चल परिसंपत्तियों एवं संयंत्र एवं मशीनरी पर हाइपोथिकेशन, परियोजना नकदी प्रवाह/प्राप्तियों पर प्रभार तथा 2 तिमाही DSRA प्राप्त करता है। अतिरिक्त प्रतिभूतियों में ऋण का 10% समतुल्य संपार्श्विक सुरक्षा, कॉर्पोरेट एवं/या व्यक्तिगत गारंटी, शेयरों की गिरवी (न्यूनतम 51%), तृतीय पक्ष गारंटी, PDCs/NACH, मांग प्रतिज्ञा पत्र, BG/FDR आदि शामिल हैं।
स्मार्ट मीटरिंग / उन्नत मीटरिंग अवसंरचना (AMI) खंड
स्मार्ट मीटर ऊर्जा मीटरों की नई पीढ़ी हैं जो उपभोक्ता की खपत के पैटर्न को समझने में सहायता करते हैं तथा उपयोगिताओं को बिना मैनुअल हस्तक्षेप के प्रणाली निगरानी और बिलिंग करने में सक्षम बनाते हैं। AMI मीटर और उपयोगिता के बीच द्वि-दिशात्मक संचार प्रदान करता है।
भारत सरकार ने स्मार्ट मीटर राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारम्भ किया है जिसका उद्देश्य 25 करोड़ पारंपरिक मीटरों को स्मार्ट मीटरों से बदलना है। वर्ष 2021 में प्रारम्भ की गई संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) का उद्देश्य AT&C हानियों को 12–15% तक कम करना तथा ACS–ARR अंतर को समाप्त करना है।
इरेडा ने एक स्मार्ट मीटरिंग परियोजना का वित्तपोषण किया है तथा अन्य कई परियोजनाएँ स्वीकृति हेतु विभिन्न चरणों में हैं।
इरेडा से ऋण की राशि सामान्यतः कुल परियोजना लागत का 70% तक होगी।
इरेडा मुख्यतः स्मार्ट मीटर परियोजना की चल परिसंपत्तियों पर हाइपोथिकेशन, परियोजना नकदी प्रवाह/प्राप्तियों/एस्क्रो खाते पर प्रभार, 2 तिमाही DSRA तथा परियोजना दस्तावेजों का असाइनमेंट प्राप्त करता है। अतिरिक्त प्रतिभूतियाँ जोखिम धारणा के अनुसार प्राप्त की जाती हैं।
हरित हाइड्रोजन एवं उसके व्युत्पन्न
हरित हाइड्रोजन वह हाइड्रोजन है जो नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके, इलेक्ट्रोलिसिस अथवा बायोमास रूपांतरण के माध्यम से उत्पादित की जाती है। गैर-जैविक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन 2 किलोग्राम CO₂-eq प्रति किलोग्राम हाइड्रोजन से अधिक नहीं होना चाहिए।
हरित हाइड्रोजन के व्युत्पन्न उत्पादों में ग्रीन अमोनिया, ग्रीन मेथनॉल आदि शामिल हैं।
बायोमास पावर: प्रत्यक्ष दहन बिजली परियोजनाओं में 63 किग्रा/सेटीमीटर² के न्यूनतम भाप उत्पादन दबाव के साथ 1 से 10 मेगावाट की क्षमता है इसके लिए पात्र हैं। हालांकि इरेडा द्वारा ऋण 7.5 मेगावाट क्षमता तक सीमित रहेगा।

बायोमास कोजेनरेशन: स्मॉल स्केल कोजेनरेशन परियोजनाएं (चीनी उद्योगों को छोड़कर) में 63 किग्रा/सेटीमीटर² की भाप उत्पादन दबाव के साथ 7.5 मेगावाट तक स्थापित क्षमता पात्र हैं।
- 63 किग्रा/सेटीमीटर² की भाप उत्पादन दबाव के साथ 7.5 मेगावाट स्थापित क्षमता (चीनी और गैर-चीनी उद्योग दोनों के लिए) से ऊपर की परियोजनाएं पात्र हैं।
- इरेडा के पास एसडीएफ समर्थित खोई आधारित कोजेनरेशन परियोजनाओं के लिए आवधिक ऋण की अपनी सामान्य योजना के अलावा अतिरिक्त / ब्रिज ऋण योजना भी है।
हां, पावर सेक्टर में शामिल कंसल्टेंट्स को प्राथमिकता दी जाती है।
प्रोजेक्ट को इरेडा के पास पंजीकृत होना चाहिए। लागत अनुमान और अन्य प्रासंगिक जानकारी और स्पष्टीकरण के साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, जैसा कि इरेडा द्वारा अनुरोध किया गया है, प्रस्तुत / स्पष्ट किया जाना चाहिए।
पात्रता आवश्यकताओं के लिए कृपया इरेडा की वित्तीय दिशानिर्देशों की सामान्य पात्रता शर्तों का संदर्भ लें।
प्रतिभूति आवश्यकताओं के लिए कृपया इरेडा की वित्तीय दिशानिर्देशों की प्रतिभूति (परियोजना वित्तपोषण योजना) देखें।
आम तौर पर, इरेडा पंजीकरण के 90 दिनों के भीतर किसी एक परियोजना को मंजूरी देता है, बशर्ते पूरा विवरण / कागजात आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं और तकनीकी, वित्तीय और विधिक दृष्टिकोण से व्यवहार्य पायी जाती है।
लगभग 30 मेगावाट की संचयी क्षमता वाली चार परियोजनाएं भारत के विभिन्न भागों में परिचालन में हैं।
  • सामूहिक भस्मीकरण
  • पिल्लेटाइजेशन / आरडीएफ एवं दहन
  • एनोरोबिक डाइजेशन
औद्योगिक क्षेत्र से कोई भी जैव-अपशिष्ट (चावल की भूसी, खोई, पुआल, डंठल को छोड़कर) इस क्षेत्र के तहत पात्र हैं।
नहीं, हालांकि बिजली उत्पादन के लिए औद्योगिक कचरे के साथ 25% तक अन्य बायोमास कचरे को मिलाने की अनुमति है।
नहीं।
जैव-ईंधन कई रासायनिक/जैविक प्रक्रियाओं द्वारा जैविक सामग्रियों से प्राप्त नवीकरणीय तरल ईंधन हैं।
  • प्रकृति में नवीकरणीय
  • पर्यावरण के अनुकूल
  • जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना
  • कृषि अर्थव्यवस्था और ग्रामीण रोजगार में वृद्धि
  • इथेनॉल - (मुख्य रूप से पेट्रोल के साथ सम्मिश्रण के लिए)
  • बायो डीजल - (डीजल के साथ सम्मिश्रण के लिए)
इथेनॉल: इथेनॉल के उत्पादन के लिए इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की तीन श्रेणियां हैं:-
  • चीनी आधारित - गन्ना, चुकंदर, मीठी ज्वार आदि।
  • स्टार्च आधारित - गेहूं, चावल, मक्का, जौ, माल्ट आदि सभी प्रकार के अनाज और आलू और कसावा आदि जैसे कंद।
  • सेल्युलोज आधारित - कृषि-अपशिष्ट, कृषि-अवशेष, खोई, चावल-भूसी, पुआल आदि।
बायो-डीजल: खाद्य और अखाद्य तेल तथा पशु वसा। भारत में जैव-डीजल के संभावित स्रोत पौधों की प्रजातियों से प्राप्त अखाद्य तेल हो सकते हैं जैसे जेट्रोफा करकास (रतन जोत), पोंगामिया पिन्नाटा (करंज) आदि।
हां, इरेडा ने पहले ही कुछ इथेनॉल परियोजनाओं को वित्तपोषित कर दिया है।
इथेनॉल और बायोइथेनॉल रासायनिक रूप से बिल्कुल समान होते हैं — एक साधारण अल्कोहल। इथेनॉल पदार्थ का नाम है, चाहे वह किसी भी प्रकार से बनाया गया हो, जबकि बायोइथेनॉल विशेष रूप से बायोमास में उपस्थित शर्करा के किण्वन और उससे इथेनॉल के आसवन द्वारा निर्मित ईंधन को संदर्भित करता है।
  • नवीकरणीय एवं गैर-विषाक्त संसाधन
  • जैव-अपघटनीय
  • वैश्विक तापन को कम करने में सहायक
  • ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में सहायक
  • कच्चे तेल पर निर्भरता कम करता है
  • वायु प्रदूषण कम करता है
  • कृषि एवं इथेनॉल उत्पादन उद्योगों में नए रोजगार सृजित करता है
बायोइथेनॉल परियोजनाओं को कच्चे माल के स्रोत के आधार पर 1G (चीनी/स्टार्च आधारित), 2G (अखाद्य कृषि अपशिष्ट जैसे मक्का के भुट्टे, धान की भूसी, गेहूं का पुआल, खोई आदि) तथा 3G (अपशिष्ट जल, सीवेज या खारे पानी में उगाए गए शैवाल) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम (EBP) का उद्देश्य प्रदूषण कम करना, विदेशी मुद्रा की बचत करना तथा चीनी उद्योग में मूल्य संवर्धन बढ़ाने के लिए मोटर स्पिरिट में इथेनॉल का सम्मिश्रण करना है। केंद्र सरकार ने सम्मिश्रण लक्ष्य को 10% से बढ़ाकर 2025 तक 20% कर दिया है।
सरकार खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के माध्यम से 1G इथेनॉल परियोजनाओं के लिए 5 वर्षों (जिसमें एक वर्ष की अधिस्थगन अवधि शामिल है) तक ऋण पर 6% प्रति वर्ष या बैंकों द्वारा वसूल की गई ब्याज दर का 50%, जो भी कम हो, ब्याज अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।
इरेडा ने अब तक देश के विभिन्न भागों में स्थापित अनेक प्रथम पीढ़ी (1G) बायो-इथेनॉल परियोजनाओं को वित्तपोषित किया है, जो चीनी तथा स्टार्च आधारित कच्चे माल से संचालित हैं।
इरेडा की ऋण राशि मूल्यांकित परियोजना लागत के 95% तक हो सकती है।
परियोजना के नकदी प्रवाह, DSCR आदि के आधार पर पुनर्भुगतान अवधि अधिस्थगन/अनुग्रह अवधि सहित अधिकतम 7 वर्ष तक होगी। कंसोर्टियम / सह-वित्तपोषण के मामलों में शर्तें प्रमुख वित्तीय संस्था / बैंक के अनुरूप हो सकती हैं।
बायोफ्यूल परियोजनाओं के लिए उपलब्ध अधिकतम अधिस्थगन/अनुग्रह अवधि एक वर्ष तक है।
इरेडा मुख्य रूप से परियोजना परिसंपत्तियों तथा परियोजना के राजस्व प्रवाह पर प्रभार प्राप्त करता है। अतिरिक्त प्रतिभूतियाँ जैसे ऋण राशि के 10% के समतुल्य संपार्श्विक सुरक्षा, कॉर्पोरेट एवं/या व्यक्तिगत गारंटी, शेयरों की गिरवी (न्यूनतम 51%), तृतीय पक्ष गारंटी, PDCs/NACH, BG/FDR (ऋण राशि के न्यूनतम 10% के लिए) आदि जोखिम धारणा और इरेडा के वित्तपोषण मानदंडों के अनुसार प्राप्त की जाती हैं।
जब किसी यंत्र या उपकरण की विशिष्ट ऊर्जा खपत (आउटपुट की प्रति यूनिट खपत की गई ऊर्जा की यूनिट) को स्थापित प्रौद्योगिकी को बदलकर उन्नत किया जाता है, तो इसे ऊर्जा दक्षता में सुधार कहा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि हम उद्दीप्त लैंप को कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप (सीएफएल) से बदलते हैं, तो इसका परिणाम कम बिजली की खपत करते हुए समान रोशनी का स्तर होगा। इस प्रकार, यह ऊर्जा दक्षता में सुधार का विषय है।
ऊर्जा संरक्षण के मामले में, यंत्र या उपकरण की मुख्य तकनीक अपरिवर्तित रहती है हालांकि ऊर्जा के अनुत्पादक उपयोग को रोककर ऊर्जा की बर्बादी को कम किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप सिस्टम की समग्र ऊर्जा दक्षता में सुधार होगा। उदाहरण के लिए, हम उद्दीप्त दीपक का एक ही केस लेते हैं लेकिन प्रकाश के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए संचलन संवेदक या सुबह से शाम तक टाइमर को शामिल करते हैं, जब इसकी आवश्यकता होती है, तो इसका परिणाम ऊर्जा का संरक्षण होगा।
ऊर्जा दक्षता/संरक्षण उपाय आपूर्ति पक्ष (अर्थात बिजली उत्पादन के बिंदु पर) के साथ-साथ मांग पक्ष (अर्थात उस बिंदु पर जहां ऊर्जा की खपत होती है) पर लागू किया जा सकता है। हालांकि, अंतिम उपयोगकर्ता तक ऊर्जा पहुंचने तक शामिल विभिन्न संचरण/वितरण हानियों को देखते हुए, यह पाया गया है कि आपूर्ति पक्ष प्रबंधन की तुलना में मांग पक्ष प्रबंधन (डीएसएम) अधिक प्रभावी है। डीएसएम पहल भी उपयोगिताओं की मांग वक्र को बराबर करने में सहायक होती है और इस प्रकार चरम बिजली जनरेटर की आवश्यकता को कम करती है।
कोई कंपनी जो ग्राहक की ऊर्जा लागत को कम करने की पेशकश करती है, अक्सर लागत बचत को ऊर्जा प्रदर्शन अनुबंध (ईपीसी) या साझा-बचत समझौते के माध्यम से ग्राहक के साथ विभाजित किया जाता है।
क) रखरखाव और हाउसकीपिंग उपायों के माध्यम से ऊर्जा दक्षता के सक्रिय या कुशल इन-हाउस प्रबंधन में कोई शामिल नहीं है या केवल बहुत कम निवेश है।

ख) चयनित उपकरणों का प्रतिस्थापन/पुनर्निर्माण, जिसके लिए मध्यम आकार के निवेश की आवश्यकता हो सकती है; और

ग) तीसरा और अंतिम प्रकार संपूर्ण निर्माण प्रक्रियाओं की प्रक्रिया में सुधार या संशोधन हो सकता है, जिसके लिए बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता हो सकती है।
इरेडा अंतिम उपयोगकर्ता ऊर्जा दक्षता रेट्रोफिट परियोजनाओं, उपयोगिताओं द्वारा ली गई डीएसएम परियोजनाओं, ऊर्जा सेवा कंपनियों (ईएससीओ) द्वारा प्रचारित परियोजनाओं और निकास गैसों से ऊर्जा की प्राप्ति के आधार पर बिजली संयंत्रों का वित्त पोषण करता है। इरेडा ऊर्जा बचत उपकरणों को आगे उधार देने/पट्टे पर देने के लिए वित्तीय मध्यस्थों को भी ऋण प्रदान करता है।
नहीं। कोई अन्य यंत्र/उपकरण/प्रणाली, जो ऊर्जा की बचत में योगदान करती है, को वित्तपोषण के लिए इरेडा द्वारा विचार किया जाएगा।
हां (उन मामलों को छोड़कर जहां स्थापित ऊर्जा बचत मदों जैसे एलईडी लैंप आदि प्रस्तावित किए जा रहे हैं।)
नहीं। हालांकि, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, पीसीआरए आदि जैसी अन्य एजेंसियों द्वारा मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षकों को नियुक्त करना हमेशा बेहतर होता है।
नहीं। संयंत्रों में जीवाश्म ईंधनों के साथ-साथ नवीकरणीय ईंधनों पर आधारित ऊर्जा बचत साधन इरेडा के वित्तपोषण के लिए पात्र हैं।